राष्ट्रीय
-
भारतीय न्यायव्यवस्था डिजिटलायझेशनमुळे अधिक जलद आणि सुलभ झालीयं-CJI डि.वाय. चंद्रचूड यांचे ‘J20’ परिषदेला संबोधन
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी ब्राझीलमधील J20 शिखर परिषदेत संबोधित करताना म्हटलेलं आहे की, भारतातील न्यायालयांची धारणा अधिकृत ‘साम्राज्य’…
Read More » -
नरेंद्र मोदींनी केलेल्या कथीत ‘हेटस्पीच’ प्रकरणी कारवाईची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
नवी दिल्ली,दि:14-मे, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कथित द्वेषयुक्त भाषणांविरोधात (Hate speech) कारवाईसाठी…
Read More » -
व्यावसायिक वकील हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत येतात का ? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
नवी दिल्ली,दि:14 में राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) असे मानलेले आहे की, केसच्या अनुकूल निकालासाठी वकील जबाबदार असू शकत…
Read More » -
कैद्यांमुळे शेकडो तुरुंग “ओव्हर हाऊसफुल” झाल्याने आता उपाय म्हणून ओपन-एअर कारागृह सुरू करणार – सुप्रीम कोर्ट
देशातील विविध प्रकारच्या छोट्या मोठ्या तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस सर्वदूर वाढत असून यामुळे तुरुंगातील जागा कमी…
Read More » -
माहिती गोळा करण्यात अडचण RTI कायद्यांतर्गत माहिती नाकारण्याचे कारण असू शकतं नाही-हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
माहिती एकत्र करण्यात अडचण आहे, मागितलेली माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध नाही आणि ती एकत्रित करण्यासाठी बराच वेळ लागेल, हे माहिती…
Read More » -
1993 च्या दंगलीनंतरची परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून पोलिसांच्या निवासांसाठी तात्काळ व्यवस्था करा-सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 06 मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवलेलं आहे की, 1993 च्या मुंबई दंगलीशी संबंधित अहवालात न्यायमूर्ती…
Read More » -
बलात्कार प्रकरणांमध्ये डीएनए पुरावा निर्णायक पुरावा नाही- कोलकाता उच्च न्यायालय
डीएनए अहवाल हा बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक पुरावा नाही, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका पुरुषाला बलात्कार प्रकरणात दोषमुक्त करण्यास नकार…
Read More » -
मुस्लिम व्यक्ती हिंदू महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा हक्क सांगू शकत नाहीत- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
इस्लाम धर्माचे धार्मिक आचरण करणारी मुस्लिम असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा हक्क सांगू शकत नाही, विशेषत: जेव्हा त्याला जिवंत…
Read More » -
4 क्रेडिट स्कोअर कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन ? सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका याचिकेत नोटीस जारी केली आहे ज्यात भारतात कार्यरत असलेल्या चार परदेशी क्रेडिट माहिती…
Read More » -
निवडणुकीच्या अर्जात सर्वच जंगम मालमत्तांचा तपशील उघड करणे बंधनकारक नाही -सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली: दिनांक 9 एप्रिल, कोणतीही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने त्यांच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेचा तपशील मतदारांसाठी खुलासा…
Read More »