RTI ची मुदतीत माहिती न दिल्याने हायकोर्टाने माहिती आयुक्तांना ठोठावला तब्बल 40 हजार रुपयांचा दंड

मध्य प्रदेशातील जबलपूर उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य माहिती आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करताना, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक कुमार अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने  त्यांना ४०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाने मान्य केले की माहिती आयुक्त सरकारचे एजंट म्हणून काम करत होते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर परिणाम होत होता.
माहिती आयोगाचा वादग्रस्त निर्णय
जेव्हा अर्जदाराला ३० दिवसांच्या आत कोणतेही उत्तर मिळाले नाही, तेव्हा त्याने पहिले अपील दाखल केले, परंतु पहिल्या आणि दुसऱ्या अपीलातही त्याची मागणी फेटाळण्यात आली. यानंतर, माहिती आयोगाने त्यांचा अर्ज स्वीकारण्याऐवजी त्यांना २,१२,००० रुपये जमा करण्यासाठी पत्र पाठवले.
पार्श्वभूमी
भोपाळ येथील पत्रकार आणि चित्रपट निर्माते नीरज निगम यांनी मार्च २०१९ मध्ये माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत काही सरकारी माहिती मागण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. नियमांनुसार, अर्जाचे उत्तर ३० दिवसांच्या आत मिळायला हवे होते, परंतु त्याला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यानंतर, त्यांनी नियमांनुसार माहिती मोफत देण्याची मागणी केली, कारण माहिती वेळेच्या मर्यादेत दिली गेली नाही. माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देत नीरज निगम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे वकील दिनेश उपाध्याय यांनी असा युक्तिवाद केला की आयोगाने चुकीच्या युक्तिवादाच्या आधारे अपील फेटाळले. त्यांनी सांगितले की हे एक स्पष्ट प्रकरण आहे ज्यामध्ये अर्जदाराला मोफत माहिती दिली पाहिजे होती.
उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “आक्षेपार्ह आदेशाचे बारकाईने निरीक्षण केल्यावर, हे स्पष्ट होते की मुख्य माहिती आयुक्तांनी त्यांची वैधानिक जबाबदारी सोडली आहे आणि सरकारचे एजंट म्हणून काम केले आहे, कारण त्यांनी प्रकरणातील तथ्ये सखोलपणे तपासली नाहीत. त्यामुळे हा खूप गंभीर विषय आहे. जरी २६ मार्च, ज्या दिवशी अर्ज केला गेला होता ती तारीख सामान्य कायद्याच्या गृहीतकांनुसार वगळली गेली असली तरी, ३० दिवसांचा कालावधी २५.०४.२०१९ रोजी संपत आहे. म्हणून, मुख्य माहिती आयुक्तांचा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने टिकू शकत नाही. आदेश रद्द करण्यात येत आहे. आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला इच्छित माहिती मोफत प्रदान करण्याचे निर्देश सार्वजनिक माहिती आयुक्तांना देण्यात येत आहे.
सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाने टिप्पणी करत मान्य केले की,  माहिती आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे अन्याय्य आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध होता. न्यायालयाने माहिती आयुक्तांचा आदेशच रद्द केला नाही, तर त्यांना ४०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यासोबतच, न्यायालयाने सरकारला विनंती केलेली माहिती अर्जदाराला मोफत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयोगाच्या हट्टीपणाबद्दल असंतोष
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही माहिती आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात कोणताही बदल केला नाही. यावरून हे स्पष्ट झाले की आयोग नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराची खात्री करण्याऐवजी सरकारच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काम करत आहे.
या निर्णयामुळे माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो दाबता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश मिळतो. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे माहिती आयोगाच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही तर प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जबाबदारी देखील बळकट होते.