निवृत्त सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम सुरू ठेवण्यास परवानगी; मात्र धोरणात्मक निर्णयांवर मुंबई उच्च न्यायालयाची मर्यादा

मुंबई :महाराष्ट्रातील सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका प्रलंबित असताना पदमुक्त होणाऱ्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली असली, तरी त्यांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठ्या आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), ग्रामपंचायत निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी विद्यमान/पदमुक्त सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित सरपंचांना प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात येत असली, तरी यामुळे त्यांच्या बाजूने कोणताही कायदेशीर हक्क निर्माण होणार नाही किंवा याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांवर परिणाम होणार नाही.
मात्र, न्यायालयाने प्रशासकांच्या अधिकारांवर स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. आदेशानुसार, प्रशासक म्हणून काम करणारे सरपंच कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत तसेच मोठ्या खर्चाच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासही त्यांना मज्जाव असेल. ते फक्त दैनंदिन प्रशासनाशी संबंधित कामे करू शकतील. यामध्ये कर्मचारी वेतन देणे, पाणी, वीज आणि इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक खर्च भागवणे यांचा समावेश असेल.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, पदमुक्त सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तर राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना सांगितले की, जर सरपंचांना काम करण्यास रोखले, तर अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता आहे किंवा संपूर्ण ग्रामपंचायतीला एकत्रितपणे कारभार चालवावा लागेल, जे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (E) च्या विरोधात जाईल.
दरम्यान, औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांनीही याच विषयावर तत्सम अंतरिम आदेश दिल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, सर्व याचिका एकत्रितपणे ऐकण्यासाठी राज्य सरकार सरन्यायाधीशांकडे विनंती करण्याचा विचार करत असल्याचेही सांगण्यात आले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.