भुसावळकरांना १२ दिवसांनी पाणी, तर दुसरीकडे तापी पात्रातून मात्र खुलेआम पाणीचोरी; जलसंपदा सचिवांचे आदेश धाब्यावर ?

भुसावळ, प्रतिनिधी : राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर अत्यंत काटेकोरपणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे जलसंपदा सचिव यांनी नुकतेच राज्यातील धरणांतून सुरू असलेली सिंचनाची आवर्तने तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले असून, उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्याच्या गरजांसाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. जलसंपदा आणि महसूल विभागाने संयुक्तरित्या कारवाई करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील तापी नदीच्या पात्रातून कथितरित्या अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर दररोज हजारो लिटर पाणी उपसा करून शासनाच्या पाण्याची आणि भुसावळकरांच्या हक्काच्या पाण्याची चोरी होत असल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
भुसावळ जवळील तापी नदीच्या उत्तरेकडील यावल तालुक्यातील अकलूद शिवारात कार्यरत असलेल्या विविध प्रकारच्या खाजगी कंपन्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून तापी नदीच्या पात्रात मोटारी बसवून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा केला जात असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते मयुरेश निंभोरे यांनी कार्यकारी अभियंता,जळगाव पाटबंधारे विभाग, यांच्याकडे दाखल केली आहे. संबंधित कंपन्यांकडे जलसंपदा विभागाची वैध परवानगी अथवा पाणी वापर करार नसतानाही राज्य शासनाच्या मालकीच्या पाण्याचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, कंपनीकडे रेडी मिक्स काँक्रीट, स्टोन क्रशर, ग्रीट व हॉटमिक्स प्लांट यांसारखे उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांसाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार संबंधित उद्योगाला दररोज सुमारे ८० हजार ते १ लाख २० हजार लिटर पाणी लागते. त्यानुसार गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत कोट्यवधी लिटर पाण्याचा वापर झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे राज्य शासनाने नुकतेच पाणी चोरी रोखण्यासाठी कठोर धोरण स्वीकारले आहे. जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या आदेशांनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा वगळता इतर सर्व प्रकारच्या अनधिकृत पाणी वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच अनधिकृत पाणी उपसा आढळल्यास संबंधित जोडण्या तोडणे, मोटारी व पाइपलाइन जप्त करणे, दंड आकारणे आणि फौजदारी कारवाई करणे अशा कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तक्रारदाराने आपल्या निवेदनात जलसंपदा विभागाने तातडीने घटनास्थळी पाहणी करून नदीपात्रातील मोटारी, पाइपलाइन व पाणी उपसा यंत्रणेचा पंचनामा करावा, पाणी वापराचे प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चित करावे आणि शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम आणि जलसंपदा विभागाच्या नव्या दंडात्मक तरतुदींनुसार कंपनीचे मालक व जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यातील धरणांमधून सिंचनासाठीचे आवर्तन बंद करून उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश लागू असताना दुसरीकडे नदीपात्रातून अनधिकृत पाणी उपसा होत असल्याच्या तक्रारी समोर येणे ही गंभीर बाब असल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात आहे. शासनाने एका बाजूला पाणी बचतीसाठी कठोर निर्णय घेतले असताना दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक जलस्रोतांची बेकायदेशीर लूट होत असेल तर त्यावर तातडीने कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
आता जलसंपदा विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि महसूल यंत्रणा या प्रकरणात काय भूमिका घेतात आणि राज्य शासनाच्या आदेशांची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून शासनाच्या जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.