भुसावळातील CSC सेंटर चालकाने केळी पिक विमा योजनेत केला १.७० कोटींचा घोटाळा; शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

भुसावळ -यावल तालुक्यातील केळी पिक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, शासनाच्या तब्बल १ कोटी ७० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी भुसावळ शहर पोलीस ठाण्यात
राहुल सुखदेव चोपडे, दिव्यांग संचलित सीएससी सेंटर यावल रोड, भुसावल यासंबंधित सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्र चालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तालुका कृषि अधिकारी ऋषिकेश विनोद चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या अहवालात गंभीर अनियमितता समोर आली. योजनेत सहभागी ६८७ शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पडताळणी करताना २५३.८९ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष केळी पिकच नसल्याचे आढळले. तसेच २१६ अर्जदारांच्या नावे विमा घेतलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष लागवडीपेक्षा कमी असल्याचेही निष्पन्न झाले.
शासन नियमांनुसार, सीएससी केंद्र चालकांनी अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आणि विमा हप्ते वेळेत जमा करणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात भुसावळ तालुक्यातील एका सीएससी केंद्रामार्फत तब्बल ४८ अर्ज फसवणुकीसाठी वापरण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
या गैरप्रकारामुळे राज्य शासनाचा ९६.८२ लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा ७३.३४ लाख रुपये असा एकूण १.७० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र (एमआरएसएसी), नागपूर यांच्या उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ४० टक्के क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पिक लागवड नसतानाही विमा संरक्षण घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४), ३३६(३) व ३४० अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. संबंधित सर्व कागदपत्रे व पुरावे पोलिसांकडे सादर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित सीएससी केंद्र चालक तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका :
या प्रकारामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या हिताला मोठा धोका निर्माण झाला असून शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे तालुका कृषि अधिकारी ऋषिकेश चौधरी यांनी नमूद केले. या घटनेमुळे पिक विमा योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सातबारा उताऱ्यावरची पिकपेरा नोंद कशी करण्यात आली ? असा मोठा प्रश्न आता निर्माण झालेला असून पुढील तपासातून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.