महसूल विभागात मोठा भूकंप,तब्बल १५ बड्या अधिकाऱ्यांना पाठवले तात्काळ सक्तीच्या रजेवर,जमीन महसूल अनियमितता प्रकरणी शासनाची मोठी कारवाई

विधानपरिषद लक्षवेधीनंतर महसूल मंत्री यांच्या निर्देशानुसार आदेश; २३३७ पैकी १३ प्रकरणे ‘अ’ वर्गवारीत
मुंबई, २५ मार्च २०२६ – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या गंभीर गैरप्रकारांबाबत मोठी कारवाई जाहीर केली आहे. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष चौकशी समितीने केलेल्या तपासात एकूण २३३७ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे ‘अ’ वर्गवारीत (अतिगंभीर) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्रफळ आणि भोगवटदार यामध्ये बेकायदेशीर फेरबदल केल्याचे समितीने स्पष्ट नोंदवले आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित लक्षवेधी सूचना क्र. ६६६ वर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान मा. मंत्री (महसूल) यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी सभागृहात निवेदन देताना या १३ अतिगंभीर प्रकरणांतील जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने आज (२५ मार्च २०२६) स्वतंत्र पत्रक्र. विभाचो-२०२६/प्र.क्र.४०/आस्था-४अ द्वारे संबंधित विभागीय आयुक्त आणि प्राचार्य, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांना आदेश जारी केले आहेत.
आदेशाचे मुख्य मुद्दे:
सदर १३ अतिगंभीर प्रकरणांतील जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांना पत्राच्या दिनांकापासून (२५/०३/२०२६) पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश
याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा.
ही कारवाई महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ४६ अन्वये मा. मंत्री (महसूल) यांच्या सभागृहातील निवेदनानुसार करण्यात आली आहे.
‘अ’ वर्गीकृत १३ प्रकरणांतील जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांची यादी(तत्कालीन पदनाम व सध्याचे कार्यालय):
अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव (तत्कालीन पद) | सध्याचे पद व कार्यालय | संबंधित विभागीय आयुक्त |
१ गीता गायकवाड (अपर तहसिलदार, पिंपरी-चिंचवड) | उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर | पुणे |
२ज्योती देवरे (तहसिलदार, खेड) | अपर तहसिलदार, मालेगाव, नाशिक | नाशिक |
३ रविंद्र सबनीस (तहसिलदार, जुनर) | तहसिलदार व सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१, रामेती, पुणे | रामेती (पुणे) |
४व्यंकटेश माधवराव भोसले (मंडळ अधिकारी, जुनर) | मंडळ अधिकारी, आंबेगाव | पुणे |
५ प्रल्हाद पाटील (महसूल सहाय्यक, जुनर) | महसूल सहाय्यक, आंबेगाव | पुणे |
६श्रीकांत पाटील (तहसिलदार, इंदापूर) | विशेष भूसंपादन अधिकारी (मा.प्र.१), धाराशिव | छत्रपती संभाजीनगर |
७मलाप्पा तम्मा ढाणे (मंडळ अधिकारी, बावडा, इंदापूर) मंडळ अधिकारी, जुनर | पुणे
८ मधुसुधन बर्गे (तहसिलदार, मावळ) | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), नागपूर | नागपूर |
९मारुती महादेव घोरमले (मंडळ अधिकारी, शिवणे, मावळ) | सध्या निलंबित (१५-०७-२०२५) | पुणे |
१० अश्विनी व्यंकटराव गोरे (ग्राम महसूल अधिकारी, शिवली, मावळ) | ग्राम महसूल अधिकारी, शिवली, मावळ | पुणे |
११ सुमाता गोविंदराव रच्येवार (ग्राम महसूल अधिकारी, खुरवडे, मावळ) | ग्राम महसूल अधिकारी, बराडे, मावळ | पुणे |
१२ अनिल कुलकर्णी (तत्कालीन तहसिलदार/सहाय्यक, मावळ) | महसूल सहाय्यक, मावळ | पुणे |
१३ सुरेश सोनाराव जगताप (मंडळ अधिकारी, खडकाळा) | सहाय्यक महसूल अधिकारी, खंडाळा | पुणे
१४ जानराव सुखराम भराटे (ग्राम महसूल अधिकारी, पाचगाव, हवेली) | ग्राम महसूल अधिकारी, पाचगाव, हवेली | पुणे |
१५ संजय पाटील (तहसिलदार, दिंड) | उपजिल्हाधिकारी (कर्मचारी कर), मुंबई शहर | कोकण |
(स्रोत: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग पत्र क्र. विभाचो-२०२६/प्र.क्र.४०/आस्था-४अ, दिनांक २५/०३/२०२६)
पार्श्वभूमी अशी…
पुणे जिल्ह्यातील जमीन महसूल अभिलेखात कलम १५५ च्या तरतुदींचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बदल केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीने प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतर १३ प्रकरणे अतिशय गंभीर असल्याचे निष्कर्ष काढले. या प्रकरणांमध्ये मालकी हक्क, जमिनीचा वर्ग आणि क्षेत्र यात जाणीवपूर्वक फेरफार केल्याचे आढळले आहे.
शासनाचे पुढील पाऊल
सदर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवताना त्यांच्या जागी इतर अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांकडून तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणी पुढील चौकशी व कायद्याच्या कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असल्याचेही समजते.
ही कारवाई महाराष्ट्रातील जमीन महसूल अभिलेखांच्या पारदर्शकतेची आणि शासनाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाची दिशा दर्शवते.  अनुपालन अहवाल लवकरच शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असल्याचे विभागाने जाहीर केले आहे.