महाराष्ट्राला विधान परिषदेची खरोखर गरज आहे का?७८ सदस्यांच्या सभागृहावर वेतन,भत्ते,पेन्शन, विकास निधीवर दरवर्षी कोट्यवधींचा वायफळ खर्च ? आमदारांची आवश्यकता व उपयुक्ततेवर पुन्हा चर्चा

भुसावळ – (मयुरेश निंभोरे)– राज्यावरील वाढते कर्ज, वाढती महागाई , महसुली तूट, आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना आणि विकासकामांसाठी निधीची कमतरता याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या अस्तित्वावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील मोजक्या राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या या सभागृहाची आवश्यकता, त्यावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष परिणामकारकता याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेची अधिकृत सदस्यसंख्या ७८ आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडून आलेले सदस्य तसेच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा समावेश होतो. राज्यातील कायदे निर्मिती प्रक्रियेत पुनर्विचार करणारे सभागृह म्हणून विधान परिषदेची भूमिका मान्य असली तरी त्यावर होणारा खर्च आणि मर्यादित अधिकार यामुळे त्याच्या उपयुक्ततेबाबत मतभेद आहेत.
वेतन, भत्ते आणि सुविधांवर कोट्यवधींचा खर्च
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६ नुसार विधान परिषद सदस्यांना वेतन, मतदारसंघ भत्ता, प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता, दूरध्वनी सुविधा, निवास व्यवस्था, कार्यालयीन सुविधा, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर अनेक लाभ दिले जातात.
वेबसाईटवरील उपलब्ध माहितीनुसार एका सदस्यावर वेतन व विविध भत्त्यांसह दरवर्षी सरासरी ३० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च होतो. त्यानुसार केवळ ७८ सदस्यांच्या वेतन व भत्त्यांवरच वार्षिक सुमारे २३ ते २५ कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. मात्र यामध्ये सरकारी निवासस्थानांची देखभाल, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी, वाहन सुविधा, प्रशासकीय यंत्रणा, स्वीय्य सहाय्यकांचे मानधन आणि इतर अप्रत्यक्ष खर्चाचा समावेश नसल्याने प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा खूप जास्त असू शकतो.
पेन्शनचा वाढता आर्थिक भार
विधान परिषद आणि विधानसभा सदस्यांसाठी स्वतंत्र पेन्शनची तरतूद आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना मासिक पेन्शन तसेच इतर काही सुविधा उपलब्ध होतात. अनेक दशकांपासून निवडून आलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या सदस्यांची संख्या मोठी असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर पेन्शनचाही दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा मोठा भार पडत असल्याचे आर्थिक अभ्यासकांचे मत आहे.
पेन्शनवरील नेमका वार्षिक खर्च शासनाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर केला जात नसला तरी, एका आमदाराला 50 हजार रुपये महिना पेन्शन तर मंत्री राहिलेल्या वरीष्ठ आमदाराला एक लाख रुपये महिना पेन्शन सहज मिळते. सर्व आमदारांचा मिळून हा खर्च कोट्यवधी रुपयांत असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांवरील खर्चासोबतच माजी सदस्यांच्या पेन्शनचा भारही राज्याच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये सातत्याने वाढ करत आहे.
विकास निधीचाही मुद्दा चर्चेत
विधान परिषद सदस्यांना विविध विकास योजनांअंतर्गत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्याचे अधिकार असतात. या निधीतून रस्ते, सभागृहे, सार्वजनिक सुविधा, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाची कामे केली जातात. मात्र या निधीचा वापर किती प्रभावीपणे होतो, मंजूर कामांची स्थिती काय आहे आणि त्याचा जनतेला किती लाभ होतो, याबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित होत असतात. राज्यभरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, सदस्यनिहाय खर्च, विकास निधीचा वापर, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि पेन्शन यांची माहिती नियमितपणे सार्वजनिक केली गेल्यास जनतेसमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
विधान परिषद नेमके करते काय?
विधान परिषद ही विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे पुनर्परीक्षण करणारी संस्था आहे. घाईघाईने मंजूर होणाऱ्या कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याची संधी या सभागृहामुळे उपलब्ध होते. शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना राज्याच्या कायदे प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते, हा तिचा महत्त्वाचा फायदा मानला जातो. सभागृहाचे समर्थक असे सांगतात की, लोकशाही व्यवस्थेत दुसरे सभागृह हे नियंत्रण आणि संतुलनाची भूमिका बजावते. त्यामुळे विधेयकांवर सखोल चर्चा होते आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक व्यापक विचार केला जातो.
जनतेचे प्रश्न काय ?
दुसरीकडे घटनातज्ज्ञ, मुत्सद्दी, वकिलांचा युक्तिवाद वेगळा आहे. त्यांच्या मते विधान परिषदेला विधेयक कायमस्वरूपी रोखण्याचा अधिकार नसतो. विधानसभा अखेरीस आपला निर्णय लागू करू शकते. त्यामुळे हे वरीष्ठ सभागृह अनेकदा फक्त विलंब करणारी यंत्रणा ठरते. याशिवाय निवडणुकीत जनतेने घरी बसविलेल्या म्हणजेच पराभूत झालेल्या नेत्यांना मंत्रीपद किंवा सत्तेत स्थान मिळवून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी विधान परिषदेचा वापर केला जात असल्याची टीकाही वारंवार केली जाते. त्यामुळे हे सभागृह लोकशाहीपेक्षा राजकीय पुनर्वसनाचे केंद्र बनल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो.
खर्चाची माहिती कुठे मिळू शकते?
विधान परिषद सदस्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन, निधी आणि प्रशासकीय खर्च यासंबंधीची माहिती खालील अधिकृत स्रोतांवर उपलब्ध असते –
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
संसदीय कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाचे अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज
महालेखापाल (CAG) अहवाल
माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागविलेली माहिती
विशेष म्हणजे विधान परिषद, विधानसभा, मंत्रीमंडळ, विविध महामंडळे आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांवरील एकत्रित खर्चाचा तपशील अभ्यासल्यास राज्याच्या महसुली खर्चाचा मोठा भाग लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावर खर्च होत असल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न
महाराष्ट्रावरील सार्वजनिक कर्जाचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे शेतकरी प्रश्न, सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण रस्ते, आरोग्य सुविधा, सरकारी शाळांची स्थिती आणि रोजगार निर्मितीसाठी मोठ्या निधीची गरज व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेसारख्या सभागृहावर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे प्रत्यक्ष परिणाम यांचे मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत आर्थिक तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
जनतेसमोरचे काही थेट प्रश्न
◾७८ सदस्यांचे स्वतंत्र सभागृह वाढत्या महागाईमुळे राज्यासाठी आवश्यक आहे का ?
◾विधान परिषदेमुळे कायदे प्रक्रियेत खरोखर गुणवत्ता वाढते का?
◾कोट्यवधी रुपयांचा वार्षिक खर्च न्याय्य आहे का?
◾पेन्शन आणि इतर सुविधांचा वाढता भार कितपत योग्य आहे?
◾की हा निधी शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, शेती आणि रोजगार निर्मितीसाठी वापरणे अधिक उपयुक्त ठरेल ?महाराष्ट्रातील विधान परिषद ही लोकशाहीची गरज आहे की राज्याच्या तिजोरीवरील अतिरिक्त बोजा, याबाबतची चर्चा आता अधिक तीव्र होत आहे. मात्र या चर्चेचा निष्कर्ष काढण्यासाठी शासनाने विधान परिषदेवरील एकूण खर्च, सदस्यनिहाय लाभ, विकास निधीचा वापर आणि सभागृहाच्या कामगिरीचा पारदर्शक लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे. लवकरच आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील विधानपरिषद आमदारांनी गेल्या पंधरा वर्षांत केलेल्या विकासकामांची माहिती पोहोचवणार आहोत. धन्यवाद
Copyright claim @2026 by Mediamail.in