भुसावळात आज पुन्हा एकावर मोकाट कुत्र्यांचा हल्ला, आज निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : भुसावळ शहरातील संतोषी माता हॉल जवळील रामदेव बाबा नगरातील रहिवासी विजय एकनाथ जाधव (वय 35) यांच्यावर आज त्यांच्या घराजवळ मोकाट कुत्र्यांनी लचके तोडून प्राणघातक हल्ला केलेला आहे .त्यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालय भुसावळ येथे उपचार करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न आता गंभीर बनलेला आहे. 24 एप्रिल रोजी तारकेश झोपे या शाळकरी बालकावर त्याच परिसरातल्या कुत्र्याने हल्ला केल्यामुळे त्याला ३० टाके पडून त्याचा मृत्यू झालेला आहे . त्यानंतर भुसावळ शहरातील नागरिकांनी शासनाला विविध प्रकारे निवेदन देऊन संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केलेली असताना आज पुन्हा एकदा कुत्र्याने एका व्यक्तीला जबर चावा घेतल्याने भुसावळकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
देशभरात वाढत्या मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेत राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. नागरिकांना संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत सुरक्षित आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असून, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती , आणि यांच्या खंडपीठाने मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या धोक्यावर सुनावणी करताना अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे आणि निर्देश नोंदवले.
नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे वावरण्याचा अधिकार आहे.
राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत निष्क्रिय राहू शकत नाहीत.
मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेली भीती ही थेट नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आघात करणारी आहे.
एबीसी आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी बंधनकारक
न्यायालयाने Animal Birth Control (ABC) नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील उपाययोजना सक्तीने राबविण्याचे निर्देश दिले :
भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण
नियमित लसीकरण
फिडिंग सेंटर आणि निवारा केंद्रांची उभारणी
कुत्र्यांच्या लोकसंख्येचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन
स्थानिक पातळीवर नियंत्रण कक्ष आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सुरू करणे
“निष्क्रिय प्रशासनामुळेच परिस्थिती गंभीर”
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, गेल्या दोन दशकांत एबीसी नियम लागू असूनही राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत. परिणामी समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की,
प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांऐवजी फक्त घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्याची भूमिका घेतली.
लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि सामान्य लोकांवरील हल्ले ही प्रशासनाच्या अपयशाची गंभीर उदाहरणे आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक बनली आहे.
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांवर संबंधित राज्य सरकारे आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पुढील प्रकारच्या कारवाईचा समावेश होऊ शकतो :
विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry)
कर्तव्यात हलगर्जीपणा सिद्ध झाल्यास निलंबन
सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई
संबंधित विभाग प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चिती
न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्यास अवमान कारवाई (Contempt Proceedings)
गंभीर निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी झाल्यास फौजदारी जबाबदारी निश्चित करण्याची शक्यता
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षेचे संरक्षण करणे हे राज्याचे “सततचे घटनात्मक कर्तव्य” आहे. त्यामुळे आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.
देशभरातील घटनांवर न्यायालयाची चिंता
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशातील विविध भागांतील गंभीर घटनांचा उल्लेख करत सांगितले की :
लहान मुलांवर जीवघेणे हल्ले झाले आहेत
वृद्ध नागरिक जखमी झाले आहेत
सामान्य नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षित झाले आहेत
परदेशी पर्यटकही मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी ठरले आहेत
“भारताचे संविधान असा समाज मान्य करत नाही, जिथे राज्ययंत्रणेच्या अपयशामुळे नागरिकांना भीतीच्या वातावरणात जगावे लागेल,” असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वाढला दबाव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता देशातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींवर तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याचा दबाव वाढला आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने यापूर्वीच फिडिंग सेंटर उभारणी आणि भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाचे आदेश दिले होते. मात्र अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने आता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तर तारकेशचा जीव वाचला असता…
२४ एप्रिल रोजी भुसावळ येथील नारायण नगर परिसरातील तारकेश झोपे या शाळकरी मुलावर कुत्र्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात त्याच्या शरीरावर तब्बल ३० टाके पडले होते. त्यानंतर रेबीजची लागण झाल्याने मुंबई येथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू नैसर्गिक नसून नगरपरिषदेच्या निष्क्रिय आणि बेजबाबदार कारभारामुळे झालेला “प्रशासकीय खून” असल्याचा आरोप संतप्त नागरिकांनी केला आहे. या घटनेस जबाबदार नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि आरोग्य अभियंता, आरोग्य निरीक्षक यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.