IAS तुकाराम मुंढेंची बदली,आता महसूल, वन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव; भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर ‘आपत्ती’ची चाहूल

मुंबई -राज्याच्या महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत कडक व पारदर्शक कार्यशैलीसाठी ओळखले जाणारे ‘सिंघम’ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची महसूल, वन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 24 वर्षांच्या सेवेतील त्यांची ही विसावी बदली आहे. महसूल प्रशासनातील धोरणात्मक आणि कार्यात्मक भूमिका अधिक प्रभावी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. मुंढेंच्या नियुक्तीमुळे महसूल विभागातील कथित भ्रष्ट कारभारावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जमीन महसूल नोंदींमध्ये झालेल्या गंभीर अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तब्बल १५ वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमुळे महसूल यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली असून ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानुसार एकूण २३३७ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी १३ प्रकरणे ‘अ’ वर्गवारीतील (अतिगंभीर) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणांमध्ये जमिनीचा दर्जा, क्षेत्रफळ तसेच भोगवटदारांच्या नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक बेकायदेशीर फेरफार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी कायद्याचा गैरवापर करून लाभ मिळवून दिल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
गैरप्रकारांचा विस्तार इतर जिल्ह्यांपर्यंत?
पुण्यापुरते मर्यादित नसून अशा प्रकारचे गैरप्रकार इतर जिल्ह्यांमध्येही झाल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात चौकशीचा विस्तार होऊन आणखी काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुंढेंची एन्ट्री; कारवाईला मिळणार धार
तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे या संपूर्ण कारवाईला अधिक धार येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव असताना त्यांनी हजारो बनावट दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात थेट निलंबनाची धडाकेबाज कारवाई करत खळबळ उडवून दिलेली आहे. राजकीय दबावाला न जुमानता निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे प्रशासनात शिस्त निर्माण झाली होती. आता महसूल विभागात त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रलंबित प्रकरणांची गतीने चौकशी होण्याची शक्यता असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर ‘आपत्ती’ कोसळण्याचे संकेत मिळत आहे.
शासनाची पुढील पावले
सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी पर्यायी नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. एकूणच, महसूल प्रशासनातील खास करून अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीसंबंधी कारवाईची व दंडात्मक वसुलीची कार्यवाही, तसेच महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे लाचखोरीची प्रलंबित प्रकरणे यातील ठोस कार्यवाहीची पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने टाकलेले हे मोठे पाऊल मानले जात असून आगामी काळात आणखी धक्कादायक कारवाया होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.