जळगाव जिल्ह्यात ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय विक्री; बेकायदेशीर दुचाकी वाहन विक्रीचा भंडाफोड; अपघात दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह,विनापरवाना शोरूम्स,

जळगाव  : जळगाव जिल्ह्यात काही वाहन विक्री शोरूम्स व डिलर्सकडून मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे उघड उल्लंघन होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली असून, याचा थेट परिणाम अपघातग्रस्त नागरिकांच्या नुकसानभरपाईच्या हक्कावर होत असल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांनी याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, जिल्ह्यात अनेक दुचाकी वितरकांसह इतर वाहन विक्रेते कोणताही वैध परवाना (लायसन्स) न घेता व्यवसाय करत आहेत. काही शोरूम्सकडे आवश्यक ट्रेड सर्टिफिकेट नसतानाही नवीन वाहनांचे प्रदर्शन व विक्री सुरू आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय वाहनांचे प्रदर्शन किंवा चाचणी वापर करणे बेकायदेशीर आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, वाहनांची नोंदणी (Registration) पूर्ण होण्यापूर्वीच ती रस्त्यावर चालविण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी तात्पुरती नोंदणी (Temporary Registration) किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवायच वाहनांची डिलिव्हरी दिली जात असल्याचेही समोर आले आहे. ही बाब मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39 (नोंदणीशिवाय वाहन चालविण्यास मनाई) व संबंधित नियमांचे थेट उल्लंघन आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा बेकायदेशीररीत्या रस्त्यावर आणलेल्या वाहनांचा अपघात झाल्यास मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाकडे (MACT) नुकसानभरपाई मागणी करताना गंभीर अडचणी निर्माण होतात. कारण, वैध नोंदणी, विमा व कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यास विमा कंपन्या दावा फेटाळण्याची शक्यता असते. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम 146 नुसार वैध विमा अनिवार्य असताना, नियमबाह्य डिलिव्हरीमुळे विमा दाव्याची वैधता प्रश्नचिन्हाखाली येते.
यामुळे अपघातग्रस्त वाहनधारकांना न्याय मिळवण्यासाठी मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाऐवजी ग्राहक मंच किंवा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचेही समोर आले आहे. परिणामी, नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
तक्रारदाराने पुढे असा आरोप केला आहे की, या सर्व प्रकारांमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असून संबंधित यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा संभाव्य संगनमतामुळे ही बेकायदेशीर प्रथा वाढीस लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव आरटीओने जिल्ह्यातील सर्व दुचाकी वाहन विक्री शोरूम्स व डिलर्सची तातडीने सखोल चौकशी करावी, विनापरवाना व ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेल्या आस्थापनांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, तसेच विशेष तपासणी मोहीम राबवून या प्रकारांना आळा घालावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या गंभीर प्रकरणात आरटीओ प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि बेकायदेशीर वाहन विक्री साखळीवर कधी कारवाई होते, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
वृत्तांकन- मयुरेश निंभोरे –9820203031
@copyrightclaim2026