खाजगी शाळांवर शासनाचा लगाम: गणवेश-साहित्य ‘ठराविक दुकानातून’ खरेदीची सक्ती बंद; पाठ्यपुस्तकांबाबतही कडक निर्देश

पुणे, १७ एप्रिल २०२६ : खाजगी शाळांकडून पालकांवर टाकल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक बोजावर लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, वह्या-पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत.
हे परिपत्रक शासनाच्या ११ जून २००४ च्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पुन्हा जारी करण्यात आले असून, यापूर्वीही २०२५ मध्ये याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने शासनाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे.
पाठ्यपुस्तकांबाबत स्पष्ट भूमिका
शासनाने पाठ्यपुस्तकांच्या निवडीबाबतही शाळांना स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी अनुक्रमे SCERT (बालभारती) किंवा NCERTची अधिकृत पुस्तकेच वापरावीत, तर इतर मंडळांच्या शाळांनी त्यांच्या मान्यताप्राप्त पुस्तकांनाच प्राधान्य द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके विद्यार्थ्यांवर सक्तीने लादू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पालकांना दिलासा, ‘फ्री मार्केट’ला चालना
या निर्णयामुळे पालकांना बाजारातून स्वस्त व पर्याय उपलब्ध असलेले साहित्य खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे. शाळा-विशिष्ट दुकाने किंवा पुरवठादारांमुळे वाढणारा खर्च टाळण्यास मदत होणार असून, शिक्षण अधिक परवडणारे करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तक्रारींवर तात्काळ कारवाईचे आदेश
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकाऱ्यांना तक्रार मिळताच तत्काळ चौकशी करून दोषी शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषद व मनपा शिक्षण अधिकारी यांना सर्व शाळांपर्यंत या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणीवर शासनाचे लक्ष
शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश माधुकर पालकर आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद शंकरगिरी गोसावी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी या परिपत्रकातून शासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, शाळांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक सहन केली जाणार नाही.
एकूणच, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच पालकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.