भुसावळ नगरपालिकेच्या ३ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेतील १००+ ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले तहकूब,नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळेंसह सत्ताधाऱ्यांना दुसऱ्यांदा मोठा धक्का

जळगाव, १० एप्रिल २०२६: जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या न्यायालयाने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ नुसार भुसावळ नगरपरिषदेच्या ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील तब्बल १०० हून अधिक ठरावांची अंमलबजावणी तहकूब (स्थगित) केली आहे. हे ठराव अधिनियमातील तरतुदींना विरोधी आणि अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे स्पष्ट करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा आदेश पारित केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे ?
वादी (याचिकाकर्ते): २५ जणांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात भुसावळ नगरपरिषदेचे गटनेता, उपनगराध्यक्षा, इतर नगरसेवक आणि नागरिकांचा समावेश आहे. यादी खालीलप्रमाणे:
श्री. युवराज दगडू लोणारी (गटनेता,भाजप)
सौ. शैलजा पुरुषोत्तम नारखेडे (उपनगराध्यक्षा)
सौ. पूजा प्रेमचंद तायडे
श्री. गिरीष सुरेश महाजन
सौ. रुची उदय पाटील
सौ. अर्चना विलास सातदिवे
श्री. आशिष ईश्वरलाल पटेल
सौ. शोभा रणधीर इंगळे
श्री. परितोष पुंडलिक ब-हाटे
श्री. विशाल राजेंद्र नाटकर
सौ. रिती मुकेश पाटील
सौ. अनिता सतीष सपकाळे
श्रीमती. पूनम वसंत पाटील
श्रीमती. सोनी संतोष बारसे
सौ. प्रिया बोधराज चौधरी
सौ. मेघा देवराव वाणी
श्री. राजेंद्र दत्तू आवटे
सौ. सिमा प्रशांत नरवाडे
श्री. निमल रमेश कोठारी
श्री. महेंद्रसिंग हनुमानसिंग ठाकुर
श्री. प्रकाश रमेश बतरा
श्री. किरण भागवत कोलते
सौ. आशा कैलास पाटील
सौ. सोनल रमाकांत महाजन
श्रीमती. डॉ. छाया मुरलीधर फालक (देशमुख)
प्रतिवादी:
नगराध्यक्षा, नगरपरिषद भुसावळ
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद भुसावळ
आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (केस क्र. ज.क्र.न.वि.शाखा/न.प.-1/SR-03/2026, कंप. नं. ३१५२६१६) १० एप्रिल २०२६ रोजी हा आदेश पारित केला. यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की:
३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. ३, ५, ६, १०, १८, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ८६, ९४, १०९ ते ११७, ११८ ते १२०, १२१ ते १२४, १२५ ते १२९, १३० ते १३२, १३३ ते १३९, १४० ते १४८, १४९ ते १५३, १५४ ते १५७, १५८ ते १६०, १६१ ते १६४, १६५ ते १७०, १७१ ते १७४, १७५ ते १८०, १८१ ते १८७, १८८ ते १९१, १९२ ते १९९, २०० ते २०४, २०५ ते २०८, २०९ ते २११, २१४ ते २१७, २१९ ते २२२, २२५ ते २२८, २२९ ते २३२, २३३, २३७, २३९, २४०, २४३, २४८ हे सर्व ठराव महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या तरतुदींना विरोधी आणि अधिकारक्षेत्राबाहेर आहेत. म्हणून कलम ३०८ अन्वये या ठरावांची अंमलबजावणी तहकूब करण्यात येत आहे.
खर्चाबाबत कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.
आदेशाविरुद्ध अपील करायचे असल्यास, आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मा. प्रादेशिक संचालक (न.प. प्रशासन) तथा विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे अपील करता येईल.
आदेशावर जनार्दन पवार, सह आयुक्त, न.वि.शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांची स्वाक्षरी आहे. मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद यांना आदेश बजावून त्यांची दिनांकित स्वाक्षरीसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पार्श्वभूमी अशी…
भुसावळ नगरपरिषदेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत विविध विकास कामे, बजेट, प्रशासकीय बाबी आणि इतर विषयांवर मोठ्या संख्येने ठराव पारित झाले होते. काही ठरावांबाबत नियमबाह्य आणि अधिकारबाह्य असल्याचे मत व्यक्त करणाऱ्या २५ याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे नगरपरिषदेच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर तात्काळ ब्रेक लागला आहे.
सद्यस्थितीत भुसावळ नगरपरिषदेला या ठरावांची अंमलबजावणी थांबवावी लागणार आहे. अपील दाखल झाल्यासच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
नगरपालिका स्थलांतराचा मुद्दाही रद्द झाला होता
भुसावळ नगरपरिषदेच्या सध्याच्या कार्यालयीन इमारतीला कामकाजासाठी अपुरी आणि सभागृहासाठी अपुरेशी असल्याचे कारण देत, हल्लीचे दप्तर संत गाडगेबाबा रुग्णालयात हलविण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता. या प्रस्तावाला भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी प्रखर विरोध केला होता. त्यानंतर भाजपच्या नगरसेवकांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दालनात आक्रमक पवित्रा घेत, गरिबांचा मध्यवर्ती दवाखाना स्थलांतर करू नये, म्हणून ठिय्या आंदोलन केले होते. या तीव्र विरोधामुळे आणि प्रांत कार्यालयातील आंदोलनानंतर हा स्थलांतराचा मुद्दा रद्द करण्यात आला. मात्र तत्पूर्वी दवाखान्याची दुरूस्तीसाठी तोडफोड करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात अजूनही कारवाई प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते.
वरील दोन्ही घटनांमुळे नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. वरील दोन्ही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय रद्द होण्याची नामुष्की नगराध्यक्षांवर आल्यामुळे आता आगामी सर्वसाधारण सभेकडे भुसावळसह जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहील. कारण दोन-तीन दिवसांपूर्वीच गायत्री भंगाळे यांनी विरोधक विकास कामांमध्ये अडथळा आणत असल्याचा आरोप केला होता तर, गायत्री भंगाळे यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र कुर्मी ओबीसी जातीचे असल्याचा दावा भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे आता भुसावळचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
भाजपचे गटनेते तथा जेष्ठ नगरसेवक युवराज लोणारी यांनी सूचक प्रतिक्रिया देत म्हटलेलं आहे की,”सत्यमेव जयते” आम्ही ज्या पद्धतीने चुकीच्या कामांना आणि ठरावांना विरोध केला होता, तो कायद्याच्या दृष्टीने सुद्धा चुकीचाच होता, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे.
तर नगराध्यक्ष गायत्री भंगाळे यांच्याशी या निकालाबाबतची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद नाही.
(संदर्भ: जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे न्यायालयीन आदेश, दिनांक १०/०४/२०२६)

वृत्तांकन- मयुरेश निंभोरे