भुसावळातील ‘त्या’ शाळेत शालेय पोषण आहार प्रकरणात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पथकाची प्रत्यक्ष तातडीची तपासणी
भुसावळ | प्रतिनिधी, भुसावळ शहरातील रजा हुसेन प्राथमिक शाळेत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळाला नसल्याची माहिती पत्रकारांकडून प्राप्त होताच जळगाव जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील यांनी या प्रकरणाची तात्काळ गंभीर दखल घेत संबंधित शाळेत चौकशी पथक पाठवून प्रत्यक्ष तपासणीचे आदेश दिले. या कारवाईमुळे भुसावळच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माहितीनुसार, २५ जून २०२६ रोजी इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत मिळणारा शालेय पोषण आहार देण्यात आला नव्हता. शाळेत प्रदर्शित करण्यात आलेल्या अधिकृत मेन्यूनुसार जून महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यातील गुरुवारी विद्यार्थ्यांना “मोड आलेल्या मटकीची उसळ” देणे अपेक्षित होते. मात्र विद्यार्थ्यांनी त्यादिवशी पोषण आहार मिळाला नसल्याचे सांगितले होते. तसेच त्या दिवशी शाळेत भोजन तयारच करण्यात आले नसल्याचाही दावा करण्यात आला होता.
या माहितीची तात्काळ दखल घेत गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती भुसावळ यांच्या आदेशानुसार चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत शालेय पोषण आहार अधीक्षक बी. डी. धाडी, केंद्रप्रमुख सुनील मोरे, राजेश पाटील तसेच मुख्याध्यापक रशीद सर यांचा समावेश करण्यात आला.
चौकशी समितीने संबंधित शाळेला भेट देऊन पोषण आहार वितरण नोंदवही, उपस्थिती नोंदवही, शालेय पोषण आहारासंदर्भातील अभिलेख तसेच इतर संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. याशिवाय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेण्यात आली.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, चौकशीचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणातील चौकशी अहवालाकडे पालक, नागरिक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले असून, चौकशीत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन किंवा विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार न दिल्याची बाब सिद्ध झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा अथवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
