दिपनगरचे कार्यकारी अभियंता सूर्यसिंह माने यांच्यावर राख वाहतुकीत भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीची महेंद्र पाटील यांची मागणी
जळगाव- जिल्ह्यातील युवा स्वाभिमान पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा व ऊर्जा संवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव यांना एक निवेदन सादर करून, भुसावळ तालुक्यातील दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील कार्यकारी अभियंता सूर्यसिंह माने यांच्यावर राख (फ्लाय अॅश) वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आरोप केले आहेत. हे निवेदन रवी राणा जी, अध्यक्ष आश्वासन समिती, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्यामार्फत ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केलेल्या प्रमुख आरोपांनुसार, सूर्यसिंह माने हे ६ डिसेंबर रोजी दिलेल्या मुख्य अभियंत्यांच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन करत आहेत. मुख्य अभियंत्यांनी राखेच्या वाहतुकीत ‘अंडर लोडिंग’ (ट्रकच्या निश्चित क्षमतेनुसार लोडिंग) करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु माने यांनी या आदेशाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करून ओव्हरलोडिंग सुरू ठेवले आहे. यामुळे रस्त्यांचे मोठे नुकसान, पर्यावरणाला हानी आणि शासनाच्या महसुलाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, शासकीय नियमांनुसार लघु उद्योगांसाठी (SSI) राखेच्या वितरणात २०% कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, माने यांनी या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून अस्तित्वात नसलेल्या किंवा वैध कागदपत्रे नसलेल्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने राखेच्या ऑर्डर्स काढल्या आहेत. हे केवळ कागदोपत्री व्यवहार दाखवून शासनाच्या निधीचा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अपहार करण्यासाठी केले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महेंद्र पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे की, राखेच्या वाहतुकी आणि वितरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाली असून, हे सर्व व्यवहार कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रत्यक्ष आशीर्वादाने आणि संगनमताने सुरू आहेत. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत करून दोषी अधिकारी सूर्यसिंह माने यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटी (Gratuity), पेन्शन किंवा प्रॉव्हिडंट फंड (CPF) मधून वसूल करण्याचीही मागणी केली आहे. या निवेदनात सोबत मुख्य अभियंत्यांचे दि. ६ डिसेंबर २०२५ चे आदेश आणि ओव्हरलोडिंग तसेच बोगस ऑर्डर्सशी संबंधित उपलब्ध पुरावे जोडण्यात आले आहेत.
पाटील यांनी प्रधान सचिव यांना विनंती केली आहे की, हा जनहिताचा आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रश्न असल्याने तो आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात गांभीर्याने उपस्थित करावा. याप्रकरणी अधिक माहिती मिळाल्यास किंवा शासकीय स्तरावरून कारवाई झाल्यास, याबाबत पुढील अपडेट्स उपलब्ध होतील. स्थानिक नागरिक आणि युवा स्वाभिमान पार्टीचे कार्यकर्ते या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
