मुंबई, १ एप्रिल २०२६ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या (किंवा कायम शब्द वगळलेल्या) खाजगी प्राथमिक शाळा व त्यांच्या तुकड्यांना मुल्यांकन निकषांनुसार वारंवार अपात्र ठरल्याने वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
मुख्य मुद्दे (शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी):
- अपात्र शाळांची संख्या
- प्राथमिक शाळा: ४३३
- शाळांवरील तुकड्या: ३३
(सर्व शाळा प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये यादीबद्ध आहेत. यात ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर इत्यादी जिल्ह्यांतील शाळा समाविष्ट आहेत.)
- कारण
- २०११ पासूनच्या विविध शासन निर्णयांनुसार (संदर्भ क्र. १ ते २०) सुधारित मुल्यांकन निकष लागू आहेत.
- अनेक शाळांना वारंवार मुल्यांकनाची संधी देण्यात आली, तरी त्या अपात्रच राहिल्या.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशानुसारही अनुदान पात्रतेचे निकष कायम आहेत.
- २०२३ व २०२५ च्या शासन निर्णयांनुसार त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती, परंतु अनेक शाळांनी ती पूर्ण केली नाही.
- शाळांसाठी शेवटची संधी
-३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वयंअर्थसहाय्यित (अनुदानरहित) शाळा म्हणून मान्यतेसाठी अर्ज करण्याची मुदत.
- अर्ज शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे करावा.
- स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियम २०१२ च्या नियम ९ नुसार “विवक्षित शाळा” म्हणून मान्यता मिळेल.
- दाननिधी व जमीन यासंबंधी काही सूट अनुज्ञेय राहील.
- आवश्यक कागदपत्रे: शाळा मान्यता आदेश, अद्ययावत आधार रिपोर्ट, आरटीई मान्यता.
- मुदत संपल्यास काय होईल?
- विहित मुदतीत अर्ज न केल्यास मान्यता आपोआप रद्द होईल (२०११ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १२ नुसार).
- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी नजीकच्या खाजगी अनुदानित / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येईल.
- विद्यार्थी समायोजनाची कार्यवाही
- शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी १ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत पूर्ण नियोजन करावे.
- सुट्टीच्या कालावधीत प्रत्यक्ष समायोजन पूर्ण करावे.
- UDISE+ पोर्टल व सरल पोर्टलवरून शाळा कमी करण्याचे निर्देश.
- शाळांना कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
पार्श्वभूमी
२०११ पासून खाजगी शाळांना अनुदानासाठी मुल्यांकन निकष लागू आहेत. सतत तीन वर्षे अपात्र ठरल्यास मान्यता रद्द होण्याची तरतूद आहे. तरीही शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वारंवार संधी दिली. आता शाळांच्या वारंवार अपात्रतेमुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय केवळ अनुदान बंद करण्यापुरता मर्यादित नाही तर स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालवण्याची किंवा मान्यता गमावण्याची स्पष्ट निवड शाळांसमोर ठेवतो. विद्यार्थ्यांचे हित राखताना शासनाने शाळांच्या जबाबदारीकडेही लक्ष वेधले आहे.
