जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही- गटनेते युवराज लोणारी

लेवा पाटीदार समाजाच्या नगरसेविकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न, अपात्र करूनच दाखवा- नगरसेविका प्राची पाटिल
रजनी सावकारेंच्या आजोबांचे, वडिलांचे मूळ घर फैजपूरला
भुसावळ (प्रतिनिधी: भुसावळ नगरपरिषदेच्या प्रभारी नगराध्यक्षा म्हणून उपनगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांनी काल पदभार स्वीकारल्यानंतर आज भाजपच्या वतीने वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी भाजपचे गटनेते युवराज लोणारी यांनी माजी आमदार तथा नगरसेवक संतोष चौधरी यांनी केलेल्या आरोपांना कायदेशीर तरतुदींचा दाखला देत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. लोणारी यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणावर निवडून आलेल्या तत्का‌लीन नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समिती, जळगाव यांनी अवैध ठरविल्यानंतर शासनाने कायद्यानुसार कारवाई केली. नगरविकास विभागाने ४ मे २०२६ रोजी आदेश जारी करून भंगाळे यांची नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षा म्हणून झालेली निवड २३ एप्रिल २०२६ पासून भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल केली. ही कारवाई महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १६(१क) व १६(१ब) तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० मधील कलम ६(१) अन्वये करण्यात आली आहे. दरम्यान, भंगाळे यांनी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र खंडपीठाने ती काही दिवसांपूर्वी फेटाळून लावल्याने त्यांना दिलासा मिळाला नाही. नगराध्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ५७ नुसार उपनगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांच्याकडे प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून पदभार सोपविण्यात आला, असे लोणारी यांनी स्पष्ट केले.यावेळी त्यांनी असा आरोप केला की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी गायत्री भंगाळे यांच्या निवासस्थानी जाऊन नोटीस बजावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला आणि नोटीस भिंतीवर चिकटवूही दिली नाही. तथापि, १४ जुलै रोजी औरंगाबाद खंडपीठात होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत त्यांच्यावरील फौजदारी कारवाईस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
लोणारी यांनी सांगितले की, नगरपरिषदेची लवकरच सर्वसाधारण सभा बोलावली जाणार असून शहरातील सर्व प्रभागांतील रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ३ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत ७५ विषयांना मंजुरी मिळूनही कामे सुरू का झाली नाहीत? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच २३ लाख रुपयांच्या पाइपलाइन लिकेज बिलाची चौकशी, डिझेल खर्चाचा तपास आणि ३० लाख रुपये खर्चाच्या व्यवहाराची सखोल तपासणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पत्रकार परिषदेत नगरसेविका प्राची पाटील यांनी विरोधकांना खुले आव्हान देत, “सात नगरसेविका जाऊ द्या, एक नगरसेविका अपात्र करून दाखवा,” असे म्हटले. तर राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका पुष्पा कैलास चौधरी यांनी मागील सर्वसाधारण सभेत धक्काबुक्की केल्याची तक्रार लवकरच दाखल करण्यात येणार असल्याचे लोणारी यांनी जाहीर केले.
अकिल पिंजारी यांच्यासोबत शहराच्या विकासासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय झाला होता; मात्र संतोष चौधरी यांनी त्यास विरोध केला, असा आरोपही लोणारी यांनी केला. “सत्ता ही आमच्यासाठी केवळ जनसेवेचे संधी आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
याशिवाय रजनी सावकारे यांच्या मूळ गावाबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांनाही भाजपने उत्तर दिले. त्यांचे मूळ गाव यावल तालुक्यातील फैजपूर असून तेथे त्यांच्या वडिलांचे व आजोबांचे घर आजही अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात आले. लग्नानंतर महिलांच्या कागदपत्रांमध्ये पतीच्या नावाचा वापर होणे ही सामान्य बाब असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच फालक, वारके आणि भारंबे आडनावाच्या व्यक्तींच्या जमिनींवर आरक्षण टाकून त्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावाही युवराज लोणारी यांनी केला आहे. या सर्व फसवणूकीच्या प्रकरणांची नागरिकांनी माहिती घ्यावी. भुसावळ नगरपरिषदेतील या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तापले असून आगामी सर्वसाधारण सभेकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.