विवाहित महिला ‘लिव्ह-इन पार्टनर’ विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही -दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली दि-22 दिल्ली उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. विवाहित महिला लिव्ह-इन पार्टनरवर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप करू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली असून महिलेने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरवर विरोधात दाखल केलेला बलात्काराचा खटलाही रद्द केला आहे.
    दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा
यांच्यापुढे एका बलात्काराच्या खटल्याची सुनावणी सुरू
होती. लग्न झालेली एक महिला, लग्न झालेल्या एका
पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होती. काही
कारणास्तव दोघांचे संबंध ताणले गेल्यानंतर
आपल्याला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक संबंध
ठेवण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप महिलेने पुरुष
साथिदारावर केला होता. मात्र हा खटलाच न्यायालयाने
रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी
यासंबंधी आदेश जारी केले आहेत.
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी आपल्या आदेशात
म्हटले की, या प्रकरणातील दोन्ही व्यक्ती कायदेशीररित्या एकमेकांशी लग्न करण्यास अपात्र होते, मात्र दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिप करारानुसार एकत्र राहत होते. त्यामुळे भा.दं.वि. कलम 376 (बलात्कार ) अंतर्गत दिलेले संरक्षण अशा पीडितेला दिले जाऊ शकत नाही. यावेळी न्यायमूर्तींनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, वेगवेगळ्या जोडीदारांशी विवाह केलेल्या दोन प्रौढ व्यक्तींमधील लिव्ह-इन रिलेशिनशिपचे संबंध फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आलेला नाही. स्त्री आणि पुरुषाला आपली पसंद ठरवण्याचा अधिकार आहे. परंतु अशा नात्यात राहताना स्त्री आणि पुरुष दोघांनीही पुढील परिणामांसाठी सजग राहण्याची गरज आहे. तक्रारदार महिलेचा तिच्या पतीशी कायदेशीर घटस्फोट झाला नव्हता आणि आजपर्यंत झालेलाही नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ता कायद्यानुसार तिच्याशी लग्नच करू शकत नव्हता. त्यामुळे जेव्हा पीडिता विवाहित असते आणि स्वतः कायदेशीररित्या लग्नास पात्र नसेत तेव्हा ती लग्नाचे आमिष दाखवून आपल्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचा दावा करू शकत नाही, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.