१ लाखाहून अधिक बोगस बांधकाम कामगारांवर कामगार उपायुक्तांची कारवाई: कोल्हापूरमध्ये मोठा घोटाळा उघड

मुंबई/कोल्हापूर, २५ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीत मोठ्या प्रमाणात बोगस नोंदणी आढळली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात एक लाखाहून अधिक बोगस कामगारांची नोंदणी असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील सर्वाधिक नोंदणीकृत कामगार असलेल्या कोल्हापूरमध्ये तीन लाखाहून अधिक नोंदणीकृत कामगारांपैकी एक लाख बोगस ठरले आहेत. या घोटाळ्यात बोगस प्रमाणपत्रे, दिव्यांग दाखले आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांचा वापर करून शासनाकडून ४४ लाख ७७ हजार रुपयांचा फसवणूक करण्यात आली. कामगार विभागाने या प्रकरणात कारवाई सुरू केली असून, २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घोटाळ्याची पार्श्वभूमी: कोल्हापूर जिल्हा हा बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत राज्यातील अव्वल क्रमांकावर आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जिल्ह्यात सुमारे तीन लाखाहून अधिक कामगारांची नोंदणी होती. मात्र, कामगार विभागाने उलट तपासणी (रिव्हर्स व्हेरिफिकेशन) सुरू केल्यानंतर या नोंदणीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्या. बोगस कामगारांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खोटी दस्तऐवज सादर केले, ज्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर लाखो रुपयांचा बोजा पडला आहे.
बोगस कामगारांची संख्या: तपासात एक लाखाहून अधिक कामगार बोगस ठरले. एकूण नोंदणीकृत तीन लाख कामगारांपैकी केवळ दोन लाख खरे असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे जिल्ह्यातील नोंदणी प्रक्रियेच्या कमकुवतपणावर बोट ठेवले जात आहे. बोगस नोंदणीकृत व्यक्ती मुख्यतः ग्रामीण भागातील असून, ते बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित नसल्याचे आढळले आहे. फसवणुकीची रक्कम आणि पद्धत: घोटाळ्यातील मुख्य फसवणूक ४४ लाख ७७ हजार रुपयांची आहे. बोगस कामगारांनी दिव्यांग असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे आणि मृत्यूची बनावट दाखले सादर करून शासकीय योजनांचा लाभ घेतला. उदाहरणार्थ, मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून वारसदारांना मिळणाऱ्या दोन लाख रुपयांच्या मदतीचा लाभ बोगसपणे घेण्यात आला. याशिवाय, इतर कल्याणकारी योजनांमधूनही लाखो रुपयांची फसवणूक झाली असल्याचा संशय आहे.
संबंधित व्यक्ती आणि एजंट्सची भूमिका: घोटाळ्यात अभियंते, एजंट्स आणि बोगस कामगारांचा समावेश आहे. एका अभियंत्यने ८०० हून अधिक बोगस प्रमाणपत्रे जारी केली असल्याचे उघड झाले. हे अभियंते नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची खोटी पडताळणी करत होते. एजंट्सनी कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवले, ज्यामुळे सामान्य लोकांना फसवले गेले आहे. कामगार विभागाने या एजंट्स आणि अभियंत्यांच्या नावांची यादी तयार केली असून अशा अभियंत्यांचा गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर चा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे .

उपायुक्तांची कारवाई
शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात २५ जणांवर कामगार उपायुक्त यांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
कामगार कल्याणकारी मंडळाने विशेष समिती नेमली असून, उलट तपासणी सुरू केली आहे. अभियांत्रिकांची खातरजमा करण्यासाठी त्यांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी थेट संपर्क साधला जात आहे. पासिंग वर्ष, लेटरहेडची खराई तपासली जात आहे.
भविष्यात बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया कडक केली जाणार आहे. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, फोटो आणि इतर दस्तऐवजांची तपासणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी राज्यभर अशा घोटाळ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला असून, दोषी अभियंता आणि एजंट्स यांच्यावर नक्कीच ठोस कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.
कोल्हापूर विभागीय कामगार कल्याण अधिकारी यांनी “बोगस कामगार नोंदणी रोखण्यासाठी आम्ही जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी संपर्क साधून संबंधित अभियंत्यांची पडताळणी तपासत आहोत. यामुळे भविष्यातील फसवणुकींना आळा बसेल,असे म्हटलेलं आहे.
परिणाम आणि भविष्यातील योजना: या घोटाळ्यामुळे खऱ्या बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळा आला. विभागाने आता सर्व नोंदणीकृत कामगारांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यभर अशा तपासण्या वाढवल्या जाणार आहेत. यामुळे शासकीय निधीचा योग्य वापर होईल आणि कामगारांना न्याय मिळेल. मात्र, एजंट्स आणि मध्यस्थांच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या कामगारांसाठी जागरूकता मोहीम राबवली जाणार आहे.