ग्रेडेड मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचे आदेश तडकाफडकी रद्द, ZP CEO मिनल करनवाल यांचा निर्णय
जळगाव, दि-05/10/2025: शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद जळगाव यांनी दिनांक 29 सप्टेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार, ग्रेडेड मुख्याध्यापक पदासाठी देण्यात आलेले पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाच्या आधारे घेण्यात आला आहे.
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी:
1. जिल्हा परिषदेचे आदेश (जा.क्र. शिक्षण/आस्था-4/आरआर/260/2025): दिनांक 25 सप्टेंबर 2025 रोजी शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद जळगाव यांनी एकूण 8 उपशिक्षकांना ग्रेडेड मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते.
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (सिव्हील अपील नं. 1385/2025): मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण असल्याशिवाय शिक्षकांना सेवेत राहता येणार नाही. तसेच, पदोन्नतीसाठी देखील टी.ई.टी. उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.
निर्णयाचे कारण:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालानुसार, टी.ई.टी. उत्तीर्ण असणे हे पदोन्नतीसाठी अनिवार्य आहे. मात्र, शासनाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतेही स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. तरीही, संभाव्य तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर बाबींचे पालन करण्यासाठी, जिल्हा परिषदेने दिनांक 25 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेले ग्रेडेड मुख्याध्यापक पदाचे पदोन्नती आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदेशाचे परिणाम:
या निर्णयामुळे एकूण 8 उपशिक्षकांना देण्यात आलेली ग्रेडेड मुख्याध्यापक पदाची पदोन्नती रद्द झाली आहे. हा आदेश पंचायत समिती रावेर, चाळीसगाव, पाचोरा, चोपडा आणि जामनेर येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कारवाई:
सदर आदेश मिनल करनवाल (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत. त्यांनी सर्व संबंधितांना या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार टी.ई.टी. उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असल्याने, भविष्यात पदोन्नतीसाठी शिक्षकांना टी.ई.टी. प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पुढील प्रक्रिया स्पष्ट होईल. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी घेण्यात आला असून, यामुळे शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भात कठोर नियमांचे पालन होईल, अशी अपेक्षा आहे.
