महाराष्ट्र शासनाचा कठोर निर्णय : अवैध वाळू-गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आता थेट परवाना रद्द होणार

मुंबई, दि. २७ नोव्हेंबर २०२५  , महाराष्ट्रात अवैध वाळू उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जेसीबी, पोकलँड, ट्रॅक्टर, डंपर, ट्रक, बार्ज, मोटरबोट अशा यंत्रसामुग्री आणि वाहनांचा वापर करून होणाऱ्या अवैध वाळू-खनिज वाहतुकीवर आता कठोर कारवाई होणार आहे.
महसूल व पर्यावरण विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना राज्य परिवहन प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) यांना एकसमान धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत आता खालीलप्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे:
अवैध वाळू/गौण खनिज वाहतूक – वाहनांवर कारवाईचे नवे नियम
पहिला गुन्हा → वाहनाचा परवाना ३० दिवस निलंबित + वाहन अटकावात (जप्त)
दुसरा गुन्हा→ वाहनाचा परवाना ६० दिवस निलंबित + वाहन अटकावात
तिसरा गुन्हा→ वाहन परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाई 
  (प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून अंतिम निर्णय)
शासन परिपत्रकानुसार (गौखनि-१०/०६२५/प्र.क्र.१८७/ख-२, दि. ११ जुलै २०२५ नंतरच्या सुधारित सूचना) अशा कारवायांमुळे अवैध वाळू तस्करांवर आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव वाढणार असून, वारंवार गुन्हे करणाऱ्या वाहन मालकांचा व्यवसायच संपुष्टात येऊ शकतो.
महसूल विभागाने म्हटले आहे की, अवैध वाळू उपशामुळे शासकीय महसूल कोट्यवधी रुपयांचा तोटा तर होतोच; शिवाय नदीपात्रांचे पर्यावरण आणि जैवविविधताही धोक्यात येते. याशिवाय वाळू माफियांचा वचक कमी झाल्याने शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ले आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला होता.
आता परिवहन विभाग आणि महसूल-खनिकर्म विभाग एकत्रितपणे मैदानी पातळीवर समन्वयाने कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यभर RTO, पोलिस आणि महसूल पथके यांची संयुक्त तपासणी मोहीमही तीव्र करण्यात येणार आहे.
वाळू तस्करी रोखण्याच्या दृष्टीने हा आतापर्यंतचा सर्वांत कठोर आणि एकसमान निर्णय मानला जात आहे.