राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा : अवजड वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग बंद करा,अनधिकृत हॉटेल,ढाबे व बांधकाम अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

नवी दिल्ली, दि. 19 एप्रिल 2026 — देशातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या सुरक्षेला ‘घटनेच्या अनुच्छेद 21’ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग मानत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ 2% रस्त्यांच्या लांबीचा वाटा असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर देशातील सुमारे 30% अपघाती मृत्यू होतात, ही गंभीर बाब आहे.
न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि अतुल चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत अधिकार वापरून हे अंतरिम आदेश दिले. राजस्थानमधील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये एकूण 34 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
न्यायालयाचे ठळक निर्देश:
अनधिकृत पार्किंगवर बंदी:
कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर कॅरेजवे किंवा पक्क्या कडेला अवजड/व्यावसायिक वाहनांचे पार्किंग किंवा थांबणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. केवळ निर्धारित पार्किंग क्षेत्रातच वाहनांना थांबण्याची परवानगी असेल. भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रासमोर ही समस्या प्रामुख्याने मोठी असून वारंवार मंत्री व प्रशासनाने सूचना करूनही या ठिकाणी महामार्गावरील समांतर रस्त्यावर बिनधास्तपणे राखेचे बल्कर उभे केले जातात. ज्यामुळे नेहमीच या ठिकाणी अपघाताच्या घटना घडत आहेत.
ढाबे व अतिक्रमण हटवणे:
महामार्गांच्या मार्गाधिकार क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत ढाबे, खानावळी व व्यावसायिक बांधकामे 60 दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नवीन अतिक्रमणांवर पूर्ण बंदी घालण्यात असून, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे .
परवाना व मंजुरीवर नियंत्रण:
NHAI किंवा PWD च्या पूर्वपरवानगीशिवाय महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा व्यापार मंजुरी देऊ नये. विद्यमान परवान्यांचे 30 दिवसांत पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश.
तपासणी व तक्रार निवारण यंत्रणा:
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्त तपासणी पथके स्थापन करून अतिक्रमणांवर कारवाई करावी. तसेच नागरिकांसाठी टोल-फ्री तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल (DHSTF):
प्रत्येक जिल्ह्यात DHSTF स्थापन करण्यात येईल. अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनावर संयुक्तपणे असेल.
मूलभूत सुविधा उपलब्धता:
महामार्गांवर ठराविक अंतरावर रुग्णवाहिका सेवा, ट्रक पार्किंग झोन आणि इतर आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाची ठाम भूमिका:
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “प्रशासकीय दिरंगाई किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे रस्ते धोकादायक बनू नयेत. टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे एका जरी व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तरी ते राज्याच्या अपयशाचे प्रतीक आहे.”
तसेच, अनुच्छेद 21 अंतर्गत ‘जगण्याचा हक्क’ हा केवळ जीवन हिरावून न घेण्यापुरता मर्यादित नसून, नागरिकांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची राज्याची सकारात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
निर्णयाची पार्श्वभूमी:
या प्रकरणात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने NHAI आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला महामार्गांलगतच्या ढाब्यांबाबत आणि रस्त्यांच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अ‍ॅमिकस क्युरी ए. एन. नाडकर्णी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सूचनांवर विचारविनिमय करून न्यायालयासमोर प्रस्ताव मांडले.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश देशातील महामार्ग सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात असून, केंद्र व राज्य सरकारांसाठी जबाबदारी अधिक स्पष्ट आणि कडक करण्यात आली आहे.
जळगाव ते मुक्ताईनगर महामार्गावरील अतिक्रमणे हटवणार
जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वरील जळगाव शहर ते मुक्ताईनगर पर्यंत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत हॉटेल्स ,ढाबे व इतर अतिक्रमणे तात्काळ हटवण्यासाठी आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासन हे नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टिकोनातून काय पावले उचलतात, याकडे जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.जळगाव महापालिकेने तीन दिवसांपासून शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली आहे.