ED की CBI, कौन बडा ? हायकोर्टाचा मोठा निकाल, अनेक हायप्रोफाइल प्रकरणांच्या तपासावर होणार परिणाम ?
मुंबई,दि-१५/०८/२०२४ जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने काल मोठा निर्णय देताना सांगितले आहे की, घटनात्मक दृष्ट्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कोणत्याही प्रकारे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) पेक्षा वरचढ नाही आणि नंतर केलेल्या तपासाविरुद्ध अपील सुद्धा करू शकत नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकार हे मर्यादित स्वरूपाचे असल्याचा निर्णय जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम देशातील अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणांमध्ये होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव कुमार म्हणाले आहे की, ईडीने सीबीआयच्या निर्णयाचा आदर करणे आवश्यक आहे,जोपर्यंत फौजदारी अधिकार क्षेत्राच्या सक्षम न्यायालयाद्वारे बदल किंवा बदल होत नाही.
“अंमलबजावणी संचालनालय विभाग एक संवैधानिक स्वतंत्र तपास यंत्रणा नक्कीच आहे.मात्र अंमलबजावणी संचालनालय ही कोणत्याही प्रकारे केंद्रीय अन्वेषण संस्था ( सीबीआय) पेक्षा उच्च अधिकारप्राप्त किंवा तपास यंत्रणा नाही, तसेच केलेल्या तपासाविरुद्ध आणि नंतर काढलेल्या निष्कर्षाविरुद्ध अपीलात बसण्याचा अधिकार त्यांना दिलेला नाही. PMLA अंतर्गत गुन्ह्यांच्या संदर्भात समांतर तपास यंत्रणेने दुसऱ्या तपास संस्थेने केलेला तपास आणि PMLA अंतर्गत गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांच्या संदर्भात उक्त एजन्सीने काढलेला निष्कर्ष स्वीकारणे आवश्यक आहे,” न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटलेलं आहे की, ईडीला फौजदारी अधिकार क्षेत्राच्या सक्षम न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र गृहीत धरण्याची आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने काढलेल्या निष्कर्षांपेक्षा वेगळ्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, दोन्ही एजन्सींनी सामंजस्य राखले पाहिजे आणि परस्परविरोधी भूमिका टाळल्या पाहिजेत यावर जोर देण्यात आला आहे.
याप्रकरणी न्यायालयात वकील शारिक जे रियाझ आणि एम सय्यद भट यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, विशेष वकील झोहेब हुसेन आणि मनिन जैन यांच्यासह भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल टीएम शम्सी आणि वकील फैजान, रेहाना कयूम आणि मोनिका कोहली यांनी ईडीचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
