जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदनामाचा व सहीचा गैरवापर ! नगरभूमापन कार्यालयातील शासकीय अभिलेख ‘गहाळ’ !क्षेत्रदुरूस्तीसाठी १५५ कलमाचा गैरवापर ! कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा संशय !

जिल्हाधिकारी यांच्या चौकशी आदेशांनंतरही कारवाईला विलंब

जळगाव | मयुरेश निंभोरे| दि-०८ एप्रिल २०२६, जळगाव येथील नगरभूमापन अधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ चा कथित गैरवापर करून जमिनींच्या क्षेत्रफळात व भोगवटादारांच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल व क्षेत्रदुरूस्ती करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या फेरबदलांमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांमध्ये अनधिकृत लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, या संपूर्ण प्रकरणामुळे महसूलच्या भूमी अभिलेख प्रशासनातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी चौकशीचे आदेश दिले, मात्र आदेशानंतरही अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदार काशिनाथ प्रभू चव्हाण (रा. महाबळ कॉलनी, जळगाव) यांनी केला आहे.
आरटीआय मधून उघड झाला धक्कादायक प्रकार
तक्रारदारांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज करून कलम १५५ अन्वये करण्यात आलेल्या क्षेत्रदुरुस्ती आदेशांची माहिती मागितली होती. कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. यानंतर त्यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. त्यावर २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर २२ जानेवारी २०२६ रोजी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी “संबंधित माहिती अथवा अभिलेख आढळून येत नाहीत” असे लेखी उत्तर दिले आहे.
याच उत्तरामुळे प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे. कारण शासकीय कार्यालयातील महत्त्वाचे अभिलेख “आढळून येत नाहीत” हे उत्तर केवळ निष्काळजीपणाचे नसून महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ व माहिती अधिकार कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
“अभिलेख गहाळ” म्हणजे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा?
तक्रारीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कलम ४, ८ आणि ९ नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयावर अभिलेखांचे योग्य जतन, वर्गीकरण व संरक्षणाची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत अभिलेख उपलब्ध नाहीत किंवा गहाळ आहेत असे सांगणे म्हणजे शासकीय जबाबदारीचे उल्लंघन असून ते फौजदारी स्वरूपाचे प्रकरण ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच माहिती अधिकार कायदा कलम ७ नुसार विहित मुदतीत माहिती न देणे व नंतर अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सांगणे हेही कायद्याच्या विरोधातील कृत्य असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदाचा व डिजिटल सहीचा गैरवापर?
तक्रारीतील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे काही प्रकरणांत जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्या पदनामाचा व डिजिटल सहीचा वापर करून बेकायदेशीर क्षेत्रदुरुस्ती आदेश काढण्यात आले असावेत, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या आदेशांच्या आधारे मालमत्ता पत्रकांमध्ये क्षेत्रवाढ करून जमिनींच्या मालकी नोंदीत फेरफार करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हे गैरप्रकार लपविण्यासाठीच संबंधित अभिलेख जाणीवपूर्वक गहाळ करण्यात आल्याचा दावा काशिनाथ चव्हाण यांनी केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशही धाब्यावर?
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी १७ मार्च २०२६ रोजी अधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव यांना चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यानंतर १३ एप्रिल २०२६ रोजी स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले, तरीही अद्याप कोणतीही ठोस चौकशी वा कारवाई झालेली नाही. यामुळे अधीक्षक भूमी अभिलेख जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा
तक्रारीत Bombay High Court, Writ Petition No. 6961 of 2012 (विवेक कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य) या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “अभिलेख आढळून येत नाहीत” हे कारण माहिती नाकारण्यासाठी ग्राह्य धरता येत नाही. अभिलेख गहाळ होणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची गंभीर प्रशासकीय जबाबदारी असून त्याबाबत फौजदारी कारवाईस पात्रता निर्माण होऊ शकते.त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेतही मुद्दा गाजला
या प्रकारच्या अनियमिततेची दखल महाराष्ट्र विधानपरिषद अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मधील लक्षवेधी सूचना क्र. ६६६ अंतर्गत घेण्यात आली होती. महसूल मंत्री यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी असे गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. दरम्यान, गेल्या महिन्यात पुणे विभागातील अशाच प्रकरणांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तब्बल ५२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. त्यामुळे जळगाव प्रकरणातही अशीच कठोर कारवाई होणार का ? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जमाबंदी आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश; जळगावात अंमलबजावणीचा अभाव
जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की —
◾कलम १५५ अंतर्गत पारित आदेशांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी.
◾जिल्हा अधीक्षकांनी दरमहा सर्व आदेशांची तपासणी करावी
◾अनधिकृत आदेश आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि एफआयआर दाखल करावी.
◾ कारवाईस हयगय करणाऱ्या जिल्हा अधीक्षकांनाही जबाबदार धरण्यात येईल.
मात्र जळगाव जिल्ह्यात या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
एसआयटी चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासकीय भू-अभिलेखांचे संरक्षण, महसूल विभागातील पारदर्शकता, माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनाची जबाबदारी या सर्वच मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारदारांनी संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालमर्यादेत सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. आता जिल्हाधिकारी रोहन घुगे या गंभीर प्रकरणात काय भूमिका घेतात आणि दोषींवर कठोर कारवाई होते का ? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वृत्तांकन – मयुरेश निंभोरे
@copyright claim 2026