मुंबई न्यायालयातील न्यायाधीश आणि लिपिकावर १५ लाखांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी एसीबीकडून गुन्हा दाखल
मुंबई: दि-१३/११/२५, मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माझगाव दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काझी आणि न्यायालयाचे लिपिक चंद्रकांत हणमंत वासुदेव यांच्यावर एका व्यावसायिक खटल्यात अनुकूल निकाल मिळवून देण्यासाठी १५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे.
एसीबीच्या प्रेस नोटनुसार, तक्रारदाराच्या पत्नीने २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात तिच्या जमिनीवर बळजबरीने कब्जा केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने तृतीय-पक्ष हक्कांच्या निर्मितीवर बंदी घालणारा अंतरिम आदेश जारी केला. मात्र, मार्च २०२४ मध्ये मालमत्तेची किंमत १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण व्यावसायिक खटल्याच्या स्वरूपात माझगाव दिवाणी न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले.
यंदा ९ सप्टेंबर रोजी तक्रारदाराचा कर्मचारी न्यायालयात हजर असताना लिपिक वासुदेवने तक्रारदाराशी संपर्क साधला आणि भेटीसाठी बोलावले. १२ सप्टेंबर रोजी चेंबूर येथील स्टारबक्स कॅफेत झालेल्या भेटीत वासुदेवने अनुकूल आदेशासाठी एकूण २५ लाख रुपयांची मागणी केली, ज्यात स्वतःसाठी १० लाख आणि “न्यायाधीशांसाठी १५ लाख” असे वाटप सांगितले. तक्रारदाराने ही मागणी नाकारली.
प्रेस नोटमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, पुढील काही आठवड्यांत वासुदेवने लाचेची मागणी कायम ठेवली. अखेर १० नोव्हेंबर रोजी तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार नोंदवली. त्याच दिवशी पंच साक्षीदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या पडताळणीत वासुदेवने मागणी पुन्हा मांडली आणि १५ लाख रुपयांवर बोळा फिरवला.
११ नोव्हेंबर रोजी एसीबीने सापळा रचला, ज्यात वासुदेवला तक्रारदाराकडून १५ लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. एफआयआरनुसार, पैसे घेतल्यानंतर वासुदेवने न्यायाधीश काझी यांना फोन करून लाच मिळाल्याची माहिती दिली, ज्यावर न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली.
दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १२ (सार्वजनिक कर्तव्याच्या संदर्भात बेकायदेशीर समाधानाची मागणी, स्वीकृती आणि मध्यस्थी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
