भुसावळच्या सात नगरसेविकांच्या पतींवर हस्तक्षेपाचा आरोप : निवेदनाची वैधस्थिती,अपात्रतेची प्रक्रिया ते राज्यमंत्र्यांची स्टे ऑर्डर

भुसावळ | मयुरेश निंभोरे | भुसावळ नगरपरिषद प्रशासनातील पदभार हस्तांतरणाच्या वादात आता आणखी एक मुद्दा समोर आला आहे. काही नगरसेविकांचे नगरसेवक नसलेले पती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन त्यांनी उपनगराध्यक्षांकडे पदभार सोपविण्याबाबत निवेदन देऊन आल्याचा दावा माजी आमदार तथा नगरसेवक संतोष चौधरी यांनी दिली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर बाह्य हस्तक्षेपाचा आरोप समोर आला असून, संबंधित सात नगरसेविकांविरोधात अपात्रतेची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केल्याची माहिती आज माजी आमदार तथा नगरसेवक संतोष चौधरी यांनी दिली आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोन काय सांगतो?
◾महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे अधिकार स्वतः प्रतिनिधींनीच वापरायचे असतात.
◾त्यांच्या वतीने कोणताही अनधिकृत बाह्य व्यक्ती — जरी तो पती किंवा नातेवाईक असला तरी — अधिकृत प्रशासकीय किंवा राजकीय निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही.
◾महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 आणि न्यायालयीन निर्णयांनुसार:
◾निवडून आलेल्या सदस्यांनी स्वतंत्र निर्णयक्षमता व स्वायत्तता राखणे बंधनकारक आहे.
◾कोणत्याही दबावाखाली किंवा इतर व्यक्तीच्या सूचनेवर काम केल्याचे सिद्ध झाल्यास ते कर्तव्यच्युती किंवा गैरवर्तन मानले जाऊ शकते.
◾जर संबंधित नगरसेविका त्यांच्या नगरपरिषद कार्यालयात महत्वाच्या कामासाठी स्वतः उपस्थित नसताना त्यांचे पती उपस्थित राहून प्रशासनावर प्रभाव टाकत असल्याचे सबळ पुरावे आढळले, तर तक्रारीवरून अपात्रतेची चौकशी सुरू होऊ शकते.
अपात्रतेची प्रक्रिया नेमकी कशी चालते?
◾जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल झाली असेल तर पुढील टप्पे लागू होतात:
१) प्राथमिक छाननी
जिल्हाधिकारी तक्रारीची वैधता तपासतात.
२) कारणे दाखवा नोटीस
संबंधित नगरसेविकांना लेखी स्पष्टीकरण मागवले जाते.
३) सुनावणी
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, पुरावे, दस्तऐवज तपासले जातात.
४) आदेश
पुरावे तथ्यात्मक आणि ग्राह्य वाटलें तरच अपात्रता आदेश दिला जाऊ शकतो; अन्यथा तक्रार तेव्हाच फेटाळली जाऊ शकते.
ही प्रक्रिया प्रकरणाच्या गुंतागुंतीनुसार साधारणतः ३० ते ९० दिवस लागू शकते. काही संवेदनशील प्रकरणांत अधिक वेळ लागू शकतो.
अपात्र ठरवल्यास अपील कुठे?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात संबंधित नगरसेविका राज्य शासनाकडे (नगरविकास विभाग) अपील करू शकतात.
अपीलमध्ये पुढील शक्यता असतात:
◾आदेशाला तात्पुरती स्थगिती
◾पुनर्विचारासाठी प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवणे
◾जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवणे
नगरविकास राज्यमंत्री स्थगिती देऊ शकतात का?
होय — १००% स्टे देऊ शकतात , यापूर्वी अनेकदा दिल्याचा इतिहास, पण त्यासाठी:
वैध अपील दाखल असणे आवश्यक
◾अपात्रतेच्या आदेशात प्रथमदर्शनी कायदेशीर त्रुटी दिसणे आवश्यक
◾सुनावणीनंतर कारणांसहित अंतरिम स्थगिती दिली जाऊ शकते.
◾अपात्र घोषित झालेल्यांना ही स्थगिती साधारणतः २ दिवसांत मिळू शकते, त्यासाठी पतीदेवांच्या मदतीने मुंबईत ‘फिल्डिंग’ लावल्यास सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांना अतितात्काळ ‘स्टे ऑर्डर’ मिळू शकते.
सध्याच्या प्रकरणात निर्णायक काय ठरणार?
जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर पुढील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील:
◾पतींनी नगरसेवकांसोबत दिलेले निवेदन हे “उपनगराध्यक्षांकडेच पदभार सोपवावा” अशाच स्वरूपाचे होते का ?
◾नगरसेविकांनी त्यास लेखी अधिकृतता दिली होती का ?
◾ते सात व्यक्ती फक्त नागरिक म्हणून फोटोसेशनसाठी निवेदन सादर करत होते की नगरसेविकांचे प्रतिनिधी म्हणून दबाव ?
◾त्यातून प्रशासनिक निर्णयावर परिणाम झाला का?
सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कोणता आदेश देतात, आणि तो आदेश शासन किंवा न्यायालयात टिकतो का, यावर पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.
जर अपात्रतेचा आदेश झाला आणि त्यावर स्थगिती मिळाली नाही, तर संबंधित नगरसेविकांचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते; अन्यथा तक्रार फेटाळल्यास विरोधकांचा दावा कमकुवत होऊ शकतो. मात्र सदरील प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा मार्ग खुला
राज्य शासनाचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास संबंधित तक्रारदार पक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करू शकतो.
उच्च न्यायालय पुढील बाबी तपासते:
◾नैसर्गिक न्यायाचे पालन झाले का?
◾सुनावणीची योग्य संधी दिली का?
◾आदेशात कायदेशीर कारणमीमांसा आहे का?
◾राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव आहे का?
◾न्यायालयांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की:
“लोकनियुक्त पद हे वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाचे असते; त्या पदाचा वापर नातेवाईक, समर्थक किंवा अनधिकृत व्यक्तींमार्फत करता येत नाही.”
गायत्री भंगाळेंचे अपिल फेटाळले !
अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणावर लोकनियुक्त नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आलेल्या भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समिती, जळगाव यांनी अवैध ठरवल्यानंतर शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे भंगाळे यांची नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षा म्हणून निवड २३ एप्रिल २०२६ पासून भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल करण्यात आली आहे. त्यानंतर भंगाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र ती याचिका फेटाळली असल्याचा दावा रजनी सावकारे यांचे वकील भोलाणकर यांनी केला होता. या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

आ. एकनाथ खडसेंचे मौन आणि सत्ताकारण

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून भुसावळच्या या सत्ताकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होत असताना, या घडामोडींबाबत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी आतापर्यंत मौन बाळगले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक मोठ्या राजकीय घडामोडींवर कायम अधूनमधून प्रतिक्रिया देणारे आमदार एकनाथ खडसे यांची भुसावळ नगरपालिकेत गायत्री भंगाळे यांना विजयी करण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावल्याचे बोलले जाते.मात्र सत्तास्थापनेपासून त्यांनी स्थानिक नगरपालिकेतील घडामोडींवर कोणतेही सार्वजनिक भाष्य केलेले नाही. तसेच माजी आमदार संतोष चौधरी व त्यांच्या समर्थकांपासूनही त्यांनी अंतर राखल्याचे दिसून आले आहे. खडसे यांच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात पोटनिवडणुक झाल्यास त्या संभाव्य पोटनिवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या निवडणूकीत एकनाथ खडसे यांनी उघडपणे भाजपचा प्रचार करून मते मागितल्याचे आरोप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. तर दुसरीकडे भुसावळ शहरात खडसेंचा प्रभावी मतदारवर्ग असल्याने त्यांचा कल यापुढे कोणत्या पक्षाकडे झुकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.