जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ६५ ते ७० संशयित ‘दिव्यांग’ कर्मचाऱ्यांना तपासणीस सामोरे जाण्याचे हायकोर्टाचे आदेश, निलंबनाची टांगती तलवार कायम!

जळगाव -शासकीय नोकरीत दिव्यांगत्वाच्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या, मात्र प्रत्यक्ष पडताळणीपासून दूर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेत दिव्यांगत्व पडताळणी टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या सुमारे ६५ ते ७० कर्मचाऱ्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, आता या सर्वांना अनिवार्यपणे वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जावे लागणार आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेसह ग्रामसेवक आणि शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेत ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तपासणी टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली होती. आता न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत प्रशासनाला पुढील कारवाईस मोकळीक दिली आहे.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, शासन किंवा संबंधित विभागाने पडताळणीचे आदेश दिल्यास प्रत्येक कर्मचाऱ्याने निःसंकोचपणे तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. तपासणीस टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा सहकार्य न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध संबंधित संस्थेला प्रशासकीय कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
तसेच, तपासणीत दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी आढळल्यास अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढता येणार नसले, तरी पडताळणी टाळण्याचा कोणताही पर्याय राहणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांचा संशय
सुनावणीदरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांतील टक्केवारी आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष शारीरिक स्थितीत मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे पदोन्नती, बदलीत सवलती आणि इतर आर्थिक लाभ मिळविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणीची शक्यता
न्यायालयाच्या आदेशानंतर जळगाव जिल्हा परिषद प्रशासन लवकरच नव्या तपासणीचे वेळापत्रक जाहीर करणार आहे. ही वैद्यकीय पडताळणी ससून रुग्णालय, पुणे किंवा जे. जे. रुग्णालय, मुंबई येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, यापूर्वी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी यापूर्वीच ३० पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन केलेले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातही फेरतपासणीनंतर आणखी निलंबन किंवा कठोर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेत मोठी खळबळ उडालेली असून, फेरतपासणीत नेमके चित्र स्पष्ट होणार असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आता तपासणी अहवालावर अवलंबून राहणार आहे.