भुसावळ दि-01/02/2026, नगरपरिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत (ज्यात 249 विषयांचा अजेंडा असल्याचे उल्लेख आहेत) अनेक प्रस्तावांमध्ये मूलभूत माहितीचा अभाव आणि प्रक्रियात्मक कमतरता दिसून येत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित होत असून, अनावश्यक खर्च, कामे अडकणे आणि जबाबदारी टाळण्याचा धोका वाढू शकतो. याविषयी विरोधी नगरसेवक कसे प्रश्न उपस्थित करतात हे पाहणे, भुसावळकरांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या वार्षिक निविदा प्रस्तावांमध्ये संभाव्य हरकती ?
पाणीपुरवठा विभागासाठी (क्रमांक 15) आणि स्वच्छता व आरोग्य विभागासाठी (क्रमांक 26) वार्षिक निविदा/दर मागवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावात कामांची नेमकी यादी, प्रमाण, वार्डनिहाय गरज, सेवा-मानके आणि अंदाजित खर्च यांची माहिती पूर्णपणे दिलेली नाही.
संभाव्य हरकत: अशा अपूर्ण माहितीवर आधारित मंजुरी ही “ब्लँकेट मंजुरी” (blanket approval) ठरू शकते.
जोखीम: पुढे कामाचा विस्तार वाढवणे, खर्च फुगवणे किंवा जबाबदारी निश्चित न होणे शक्य आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.
आयत्या वेळचे विषय व आर्थिक/धोरणात्मक निर्णय अजेंड्यातच स्पष्ट नोंद आहे की आयत्या वेळचे आर्थिक किंवा धोरणात्मक विषय घेता येणार नाहीत. तरीही असे विषय आणले गेले तर प्रक्रिया-दोषाचा आक्षेप उभा राहू शकतो.
जोखीम: नियमांचे उल्लंघन होऊन कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रिटेनिंग वॉल आणि नदी-नाला संरक्षण कामे
-विठ्ठल मंदिराजवळ रिटेनिंग वॉल (विषय क्र 100)
-विविध नाल्यांवर रिटेनिंग वॉल/संरक्षण भिंती (विषय क्र. 145, 158, 176)
संभाव्य हरकत: या कामांसाठी आवश्यक विविध विभागांच्या परवानग्या आणि हायड्रोलिक डिझाईन संबंधित कागदपत्रे, NoC (No Objection Certificate) उपलब्ध नसल्याची माहिती. तसेच, काही कामे आधीच प्रस्तावित असल्यास डुप्लिकेशन चा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
जोखीम: परवानग्या नसल्यास काम अडकणे किंवा कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
इतर विषयांवरील संभाव्य हरकती व प्रश्न
मुस्लिम कब्रस्तानात लाकूड/गौऱ्या पुरवठा, शवपेटी खरेदी व साठवण जागा: स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण व्यवस्था,आपत्कालीन नियमांचे पालन याची अस्पष्टता
नगरपरिषद पॅनेल अॅडव्होकेट नियुक्ती: सध्याच्या पॅनेलची अपूर्णता तसेच कोर्ट-वाइज वाटप, फी स्ट्रक्चर, कालावधी, अनुभव निकष स्पष्ट नाहीत. पुरेसे आणि सक्षम पॅनेल असल्याचा अहवाल प्रशासनाने द्यावा.
दुकान संकुल दुरुस्ती व इलेक्ट्रिफिकेशन: दुकानांची संख्या, दुरुस्ती खर्च, DPR/स्ट्रक्चरल ऑडिट, ई-टेंडर प्रक्रिया यांची माहिती जोडलेली नाही. सभेत DPR व अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक.
बाबासाहेब आंबेडकर संकुल दुरुस्ती + स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्मारक/पुतळे दुरुस्ती: DPR सह निधी कोणत्या हेडमधून ? सार्वजनिक उपयोग आहे का ? कामाचे प्रमाण आणि स्थळ यांबाबत अस्पष्टता आहे.
बाह्य स्त्रोत मनुष्यबळ: कोणत्या विभागासाठी ? किती कर्मचारी ? वेतन कोणत्या निधीतून (नगरनिधी की विशेष अनुदान)? BMC/राज्य शासनाच्या कंत्राटी नियमांचे पालन ? Salary burden स्पष्ट न करता मंजुरी अनुचित.
Animal Incinerator + Gasifier: खर्च, प्लांट क्षमता, पर्यावरण विभाग मंजुरी, ऑपरेशन खर्च याचा उल्लेख नाही.
PWD दराने कामे: नेमकी कोणती कामे ? कोणत्या प्रभागात ? निधी स्रोत काय? याला फक्त सर्वसाधारण मंजुरी भविष्यात अडचणीची बनू शकते.
RPD रोड PWD कडून हस्तांतरण: भुसावळ नगरपरिषदेची आधीच NoC/मंजुरी असल्यास पुन्हा ताब्यात घेणे कायदेशीर विवाद निर्माण करू शकते. जुने शासन आदेश जोडल्याशिवाय चर्चा टाळावी लागेल.
सार्वजनिक शौचालय: स्थळ निश्चित नाही. जागा, देखभाल व्यवस्था, महिला सुविधा, जलस्रोत जोडणी, लोकेशन स्पष्ट करूनच मंजुरी .
घरकुल योजना: 7/12 उतारा नसताना लाभ कसा ? मालकी सिद्ध कशी ? नियमांनुसार पात्रता आणि शासन मार्गदर्शक तत्त्वे जोडणे आवश्यक.
एकूणच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने निष्कर्ष
भुसावळ नगरपरिषदेच्या या अजेंड्यात अनेक कामांची गरज असू शकते, परंतु मूलभूत माहिती, कामांचा योग्य क्रम, परस्पर सुसंगती, हक्क-परवानग्या स्पष्ट न करता मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी मागितली जात आहे. यामुळे अनावश्यक/दुहेरी खर्च, कामे अडकणे, जबाबदारी टाळणे आणि कायदेशीर गुंतागुंत याचा धोका वाढू शकतो.
नागरिकांच्या हितासाठी सभेत या सर्व हरकतींची चर्चा होणे, पूर्ण कागदपत्रे सादर करणे आणि पारदर्शक व सुस्पष्ट प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे.
